सातवां वेतन आयोग: यूनियन की चली तो अधिकतम एच.आर.ए. रु.75,000 तक होगा

सातवें वेतन आयोग के भत्तों के लागू होने का केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को आस है कि अब उनके अच्छे दिन शीघ्र आने वाले हैं. कार्मिकों के कुछ वर्ग को यह भी आस है कि सरकार यूनियन के मांग पर भी सकारात्मक रूख दिखा सकती है. जे.सी.एम. ने सरकार से मांग की है कि एच.आर.ए. के छठे वेतन आयोग के दर को कम नहीं किया जाए और सातवें वेतन आयोग में भी एच.आर.ए. के दर को एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 30, 20 और 10 प्रतिशत ही रखा जाए. 

अपने इस मांग की वैधता के लिए जे.सी.एम. स्टाफ साईड ने एक विस्तृत मेमोरेण्डम सरकार को भेजा था जिसमें तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि एच.आर.ए. का दर सातवें वेतन आयोग 24,16 और 8 प्रतिशत सिफारिश के अनुसार न रखा जाए. कर्मचारियों के सभी यूनियन इस मांग पर एकमत हैं कि सातवें वेतन आयोग में एच.आर.ए. के दर को एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 30, 20 और 10 प्रतिशत ही रखा जाए. जे.सी.एम. स्टाफ साईड के एच.आर.ए. सबंधित मांग को स्टाफन्यूज पर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

परमन्यूज टीम ने इस बात की गणना की है कि अगर कर्मचारी यूनियनों की मांग को अगर सरकार मानती है तब केन्द्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 75,000 प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता मिल सकता है. पूर्ण गणना के लिए निम्नलिखित टेबल देखें: 

Pay Band	Grade Pay	7th CPC Pay Matrix	Minimum Pay	Maximum Pay	Union's Demand
					X Class City		Y  Class City		Z Class City
					30%	30%	20%	20%	10%	10%
					Minimum HRA	Maximum HRA	Minimum HRA	Maximum HRA	Minimum HRA	Maximum HRA
PB-1 5200- 20200	1800	1	18000	56900	5400	17070	3600	11380	1800	5690
	1900	2	19900	63200	5970	18960	3980	12640	1990	6320
	2000	3	21700	69100	6510	20730	4340	13820	2170	6910
	2400	4	25500	81100	7650	24330	5100	16220	2550	8110
	2800	5	29200	92300	8760	27690	5840	18460	2920	9230
PB-2 9300- 34800	4200	6	35400	112400	10620	33720	7080	22480	3540	11240
	4600	7	44900	142400	13470	42720	8980	28480	4490	14240
	4800	8	47600	151100	14280	45330	9520	30220	4760	15110
	5400	9	53100	167800	15930	50340	10620	33560	5310	16780
PB-3 15600- 39100	5400	10	56100	177500	16830	53250	11220	35500	5610	17750
	6600	11	67700	208700	20310	62610	13540	41740	6770	20870
	7600	12	78800	209200	23640	62760	15760	41840	7880	20920
PB-4 37400- 66700	8700	13	118500	214100	35550	64230	23700	42820	11850	21410
	8900	13A	131100	216600	39330	64980	26220	43320	13110	21660
	10000	14	144200	218200	43260	65460	28840	43640	14420	21820
67000-79000		15	182200	224100	54660	67230	36440	44820	18220	22410
67000-79000		16	205400	224400	61620	67320	41080	44880	20540	22440
80000		17	225000	225000	67500	67500	45000	45000	22500	22500
90000		18	250000	250000	75000	75000	50000	50000	25000	25000

उपर दिये टेबल के अनुसार एक्स श्रेणी यानि मेट्रो शहरों के मल्टी टास्किंग स्टाफ को न्यूनतम रु. 5400 और अधिकतम रु. 17,070 प्रतिमाह मिलेगा वहीं पुराने ग्रेड पे 4200 अब वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के कर्मचारियों को न्यूनतम रु. 10,620 अधिकतम रु.33,720 तक की राशि मकान किराये भत्ते मिल सकेगा. एक ग्रुप ए अधिकारी सेवा में आने के समय एक्स श्रेणी की शहरों के लिए रु. 16,830, वाई श्रेणी की शहरों के लिए रु. 11,220 तथा जेड श्रेणी की शहरों के लिए रु.5,610 की राशि मकान किराए भत्ते के रूप में प्राप्त कर सकेगा.

अगर हम वर्तमान में होम लोन की किश्तों पर नजर डालें तो प्रति लाख रूपये के लिए करीब 1 हजार रूपये प्रतिमाह किश्त के रूप में अदा करना पड़ता है. यानि केन्द्र सरकार के कम वेतन श्रेणी में कार्यरत एक सामान्य कर्मचारी रु.10 लाख का ऋण अपने मकान के सपने को पूरा करने के लिए आसानी से ले सकेगा. सातवें वेतन आयोग के संशोधित एच.आर.ए. का इंतजार केन्द्र सरकार के सभी वर्ग के कर्मचारी कर रहे हैं. एच.आर.ए. में बढ़ोतरी उनके अच्छे आवास के किराये की अदायगी के लिए आवश्यक तो है ही साथ ही साथ नए ​मकान खरीदने या गृह ऋण की किश्त की अदायगी के लिए भी आवश्यक है. वर्तमान सरकार के योजनाओं की चर्चा करें तो सरकार के 'सबको आवास' योजना के लिए भी एच.आर.ए. में उचित बढ़ोतरी जरूरी है.

परंतु लाख टके का सवाल यह भी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश या यूनियन के मांग के अनुसार मकान किराये भत्ते को सरकार कब और किस तिथि से लागू करेगी? क्या सरकार कर्मचारियों के मांग के अनुसार 01.01.2016 से भत्तों पर एरियर देगी? इसके लिए परमन्यूज से जुड़े रहें अगले पोस्ट में सरकार की मंशा का विश्लेषण दिया जाएगा.